उत्‍तर प्रदेश में अब निजी स्‍कूल अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे

  • यूपी के उप मुख्‍यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस दौरान कहा कि अब स्‍कूल 7 से 8 फीसदी से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे |

  • कैबिनेट की बैठक में निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर नियमावली का प्रस्‍ताव पेश किया गया |

  • जिसे पारित कर दिया गया है |

  • इस नियमावली के दायरे में प्रदेश के 20 हजार रुपये से अधिक फीस लेने वाले स्‍कूल आएंगे |

  • साथ ही नियमों का उल्‍लंघन करने पर स्‍कूलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी |

  • निजी स्कूलों को हर साल फीस बढ़ाने पर रोक, 7-8% से ज्यादा फीस वृद्धि अब नहीं हो सकती. क्‍लास 12 तक सिर्फ एक ही बार एडमिशन फीस ली जा सकेगी |

  • 12वीं तक सिर्फ 1 बार एडमिशन फीस |

  • स्‍कूल नियमों का उल्‍लंघन करते हैं तो ऐसा पहली बार करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार ऐसा करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर तीसरी बार भी नियमों को उल्‍लंघन किया गया तो स्‍कूल की मान्‍यता रद्द कर दी जाएगी |

  • स्‍कूल फीस बढ़ाना चाहते हैं तो तो अध्यापकों के वेतन वृद्धि के आधार पर ही ऐसा संभव हो सकेगा |

  • अधिकांश स्‍कूल अपने यहां कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं. उसकी आय को उन्हें स्‍कूल की आय में दिखाना होगा. इससे स्‍कूल की आय बढ़ जाएगी |

  • कोई अभिभावक या प्रबंधक इससे असहमत होता है तो एक अपीलिंग कमेटी बनेगी वहां सुनवाई की जा सकेगी |

  • स्कूल रेजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, परीक्षा शुल्क समेत 4 शुल्क अनिवार्य होंगे. जबकि बस, मेस, हॉस्टल जैसी सुविधाएं वैकल्पिक होंगी |

  • निर्धारित दुकान से किताब और यूनिफार्म खरीदने को बाध्य नहीं होंगे अभिभावक, तय दुकान से जूते-मोजे, यूनिफार्म खरीदने को बाध्य नहीं कर सकते स्‍कूल |

  • अभिभावकों की शिकायत दूर करने के लिए बनाया जा रहा है अध्यादेश |


 

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